18th Installment Date PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसके तहत, पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में, हर चार महीने पर 2,000 रुपये के रूप में किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है।
18वीं किस्त कब आएगी?
अब तक, पीएम किसान योजना की 17 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। 18वीं किस्त के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, पिछली किस्तों के पैटर्न को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 18वीं किस्त सितंबर या अक्टूबर 2024 में जारी की जा सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें।
किस्त पाने के लिए जरूरी शर्तें
18वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा:
ई-केवाईसी: सभी पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। यह पीएम-किसान पोर्टल, मोबाइल ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर पर किया जा सकता है।
- भूमि सत्यापन: किसानों को अपनी भूमि का सत्यापन कराना होगा। यह प्रक्रिया लैंड सीडिंग के नाम से जानी जाती है।
- आधार लिंकिंग: किसानों के आधार नंबर उनके बैंक खातों से जुड़े होने चाहिए। यह लिंकेज धन के सही वितरण के लिए आवश्यक है।
किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ?
कुछ परिस्थितियों में किसानों को 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिल सकता:
- जो किसान ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करते।
- जिनके आधार नंबर बैंक खातों से लिंक नहीं हैं।
- जिन्होंने भूमि सत्यापन नहीं कराया है।
किसानों के लिए सुझाव
- अपनी ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरी करें।
- सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर बैंक खाते से जुड़ा हो।
- भूमि सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करें।
- पीएम किसान पोर्टल पर अपनी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करें।
- आधिकारिक सूचनाओं के लिए सरकारी वेबसाइट्स और विश्वसनीय समाचार स्रोतों को देखते रहें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। 18वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को धैर्य रखना चाहिए और इस बीच अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेनी चाहिए। सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने से, वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें समय पर लाभ मिले। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाती है, बल्कि देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में भी मदद करती है।
