11 करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान..! इस दिन किसानों के बैंक खाते में फिर से आएगी ₹2000 की किस्त। 18th Installment Release Date

18th Installment Release Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKSNY) के तहत किसानों को मिलने वाली 18वीं किस्त का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। इस योजना के माध्यम से देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

किस्त की राशि और वितरण का समय

इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो तीन किस्तों में बांटी जाती है। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये शामिल होते हैं। 18वीं किस्त की राशि नवंबर 2024 में किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इनमें आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज, बैंक खाते का विवरण, बैंक पासबुक की कॉपी, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर शामिल हैं। साथ ही, किसानों को अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा और अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा।

किन किसानों को नहीं मिलेगी किस्त

कुछ किसानों को इस किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। इनमें वे किसान शामिल हैं जिन्होंने अभी तक अपना पीएम किसान केवाईसी नहीं करवाया है, जमीन की बुआई नहीं की है, बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है या बैंक खाते में हुई गलतियों को ठीक नहीं करवाया है।

आवेदन प्रक्रिया

नए किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर “नया किसान पंजीकरण” विकल्प का चयन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में आधार नंबर की सत्यापन, व्यक्तिगत जानकारी भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना और फॉर्म जमा करना शामिल है।

ई-केवाईसी प्रक्रिया

किसानों को अपना ई-केवाईसी पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उन्हें पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर “किसान कॉर्नर” सेक्शन में “ईकेवाईसी” विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। यह न केवल उनकी तत्काल आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करेगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें और समय पर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें ताकि वे इस लाभ से वंचित न रह जाएं।

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