PM Kisan Samman Nidhi Scheme: भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। इस योजना के तहत किसानों को अब 18वीं और 19वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलने वाला है। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान योजना के नाम से भी जाना जाता है, 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब तक, इस योजना ने देश भर के लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित किया है।
आर्थिक सहायता का विवरण
इस योजना के तहत, सरकार प्रत्येक पात्र किसान को प्रति वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि तीन किस्तों में वितरित की जाती है, जिसमें प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है।
18वीं और 19वीं किस्त की विशेष घोषणा
सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि किसानों को 18वीं किस्त के दौरान ₹4,000 की राशि का भुगतान किया जाएगा। यह राशि वास्तव में 18वीं और 19वीं किस्त का संयुक्त भुगतान होगा, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत है।
किस्तों के वितरण का समय
पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जून 2024 में जारी की गई थी। इसी क्रम में, 18वीं किस्त अक्टूबर-नवंबर 2024 में जारी होने की संभावना है। 19वीं किस्त, जो अब 18वीं के साथ संयुक्त की गई है, फरवरी 2025 में जारी होने वाली थी।
पात्रता मानदंड
किसानों को इस दोहरी किस्त का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- किसान को सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
- केवाईसी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
- बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए।
- आवेदक लघु या सीमांत किसान होना चाहिए।
- भूमि का सत्यापन किया गया हो।
- प्रति परिवार केवल एक किसान को लाभ मिलेगा।
- पति-पत्नी में से कोई एक ही इस योजना का लाभ ले सकता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। 18वीं और 19वीं किस्त का संयुक्त भुगतान किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। यह न केवल उनकी तत्काल आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि उन्हें अपने कृषि कार्यों में निवेश करने का अवसर भी प्रदान करेगा।
किसानों से अनुरोध है कि वे अपने दस्तावेजों और पात्रता मानदंडों की जांच करें ताकि वे इस लाभ से वंचित न रहें। यह पहल न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि देश के कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा देगी।
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