LPG Gas Today Price 2024: नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत के साथ, भारत सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों और सब्सिडी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आइए इन बदलावों पर एक नज़र डालें और समझें कि इनका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
पीएम उज्ज्वला योजना का विस्तार
केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना को एक साल और बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत, महिला लाभार्थियों को घरेलू गैस सिलेंडर पर 3 रुपये की सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी अब वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक जारी रहेगी। यह निर्णय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले लिया गया, जो आम जनता के लिए एक राहत भरा कदम है।
एलपीजी गैस सिलेंडर की वर्तमान कीमत
वर्तमान में, एक घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 900 रुपये है। यह कीमत पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है, जिससे आम परिवारों के घरेलू बजट पर काफी दबाव पड़ा है। महंगाई के इस दौर में, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।
सब्सिडी का लाभ
उज्ज्वला और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार 300 रुपये की सब्सिडी देती है। इसके अलावा, राज्य सरकार भी 156 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है। बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार की ओर से कुल 456 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है।
कीमतों में कटौती का प्रस्ताव
हाल ही में, केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये कम करने का फैसला लिया। इस कदम से राजस्थान जैसे राज्यों में एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है। यह निर्णय लंबे समय से चल रही गैस सिलेंडर के दाम कम करने की मांग को पूरा करता है।
भविष्य की संभावनाएं
आने वाले समय में, सरकार द्वारा और भी राहत देने की संभावना है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, आम चुनाव से पहले गैस सिलेंडर की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, डीजल गैस परियोजनाओं के लिए मार्च 2025 तक विशेष छूट दी जा सकती है।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों और सब्सिडी में ये बदलाव आम जनता के लिए मिश्रित प्रभाव वाले हैं। जहां एक ओर कीमतों में कमी और सब्सिडी का विस्तार राहत देने वाला है, वहीं दूसरी ओर महंगाई के कारण गैस सिलेंडर अभी भी कई परिवारों के लिए एक बड़ा खर्च बना हुआ है। सरकार के इन प्रयासों का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बढ़ाना और घरेलू खर्चों को कम करना है। आने वाले समय में, इन नीतियों के प्रभाव पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा।
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