PMKSY 18th Kist Update 2024: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। आइए इस योजना की 18वीं किस्त के बारे में विस्तार से जानें।
योजना का उद्देश्य और महत्व
PMKSY का लक्ष्य है कि ‘हर खेत को पानी’ मिले और पानी का कुशल उपयोग हो। यह योजना सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाकर, जल संरक्षण को प्रोत्साहित करके और नवीन तकनीकों को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाने में मदद करती है।
18वीं किस्त का अर्थ और प्रक्रिया
PMKSY की 18वीं किस्त योजना के तहत वित्तीय सहायता का 18वां चरण है। इस किस्त के माध्यम से, सरकार राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को धन प्रदान करती है। यह धन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, नई तकनीकों को अपनाने और किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किया जाता है।
योजना के प्रमुख घटक
PMKSY में कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं:
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP): बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना।
- कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CADWM): जल वितरण नेटवर्क में सुधार।
- जल संचय और सूक्ष्म सिंचाई: छोटे तालाबों का निर्माण और बूंद-बूंद सिंचाई को बढ़ावा।
- जलग्रहण विकास: वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण।
लाभार्थी स्थिति की जांच कैसे करें
किसान अपनी लाभार्थी स्थिति की जांच आसानी से कर सकते हैं:
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- आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- ‘लाभार्थी स्थिति’ पर क्लिक करें।
- पंजीकरण संख्या दर्ज करें और OTP प्राप्त करें।
- OTP दर्ज करके अपनी स्थिति देखें।
योजना का प्रभाव और महत्व
PMKSY की 18वीं किस्त किसानों के लिए एक बड़ा सहयोग है। यह न केवल सिंचाई सुविधाओं में सुधार करती है, बल्कि पानी के कुशल उपयोग को भी बढ़ावा देती है। इससे फसल उत्पादकता बढ़ती है, किसानों की आय में वृद्धि होती है, और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास होता है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 18वीं किस्त भारतीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल किसानों को तत्काल राहत प्रदान करती है, बल्कि देश के कृषि क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास में भी योगदान देती है। सरकार, किसान और कार्यान्वयन एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों से, PMKSY भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
